सम्पर्क

छठ पर्व मनाउन मधेश पुगेका रवि–गगनको धार्मिक आस्था हो की राजनीति स्वार्थ ?

आरपी गैरे,
छठ पर्व मधेशको धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परम्परा र सामाजिक एकताको अनुपम प्रतीक हो। अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिएर मनाइने यो पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठानमा सीमित छैन, यसले प्रकृतिप्रतिको सम्मान, पारिवारिक सम्बन्ध, सामुदायिक सद्भाव र सामाजिक सहअस्तित्वको सन्देश पनि दिन्छ। जात, भाषा, धर्म र वर्गका विभाजनलाई केही समयका लागि किनारामा राखेर एउटै घाटमा उभिने नेपाली समाजको सुन्दर दृश्य छठमा देखिन्छ। तर पछिल्लो समय यस पर्वको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वसँगै राजनीतिक उपस्थिति र शक्ति प्रदर्शनको पक्ष पनि चर्चामा आउन थालेको छ।
यस वर्ष छठ मनाउन मधेश पुगेका राष्ट्रिय राजनीतिका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिले यही बहसलाई थप बल दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलसहित जनकपुरको गंगासागर पोखरी पुगे। सभामुख डिपी अर्याल बाराको सिमरा पुगे भने नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा पत्नी डा. अञ्जना केसी थापासहित सर्लाही पुगे। उनीहरूको उपस्थितिलाई धार्मिक आस्थाको अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ। तर राजनीतिमा कुनै पनि सार्वजनिक गतिविधि केवल संयोग वा व्यक्तिगत आस्थामा सीमित रहन्छ भन्ने हुँदैन। विशेषगरी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेताहरूको भौगोलिक उपस्थिति, जनसम्पर्क र समुदायसँगको संवादले राजनीतिक अर्थ राख्छ।
राजनीति जनताबाट टाढा रहेर चल्न सक्दैन। नेताहरू जनताका घरदैलो, चाडपर्व, दुःखसुख र सामाजिक गतिविधिमा पुग्नु स्वाभाविक पनि हो। तर प्रश्न नेताहरू छठको घाटमा पुगे कि पुगेनन् भन्ने होइन, उनीहरू त्यहाँ पुगेर जनताको भावना कति बुझे भन्ने हो। चाडपर्वलाई राजनीतिक उपस्थिति देखाउने मञ्च बनाउने तर पर्व सकिएपछि मधेशका समस्या बिर्सने प्रवृत्ति दोहोरियो भने त्यस्तो उपस्थितिको कुनै अर्थ रहँदैन। धार्मिक आस्थाको सम्मान र राजनीतिक स्वार्थबीच स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ।
मधेश नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण आधारभूमि हो। जनसंख्या, निर्वाचन क्षेत्र, सामाजिक विविधता र राजनीतिक चेतनाका दृष्टिले मधेशको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व छ। राष्ट्रिय राजनीति र सरकार निर्माणमा मधेशको जनमत निर्णायक बन्ने गरेको छ। त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दलले मधेशलाई बेवास्ता गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको स्थायी प्रभाव विस्तार गर्न सक्दैन। यसपटकको निर्वाचनमा मधेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको जनसमर्थनले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेत नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ। तर निर्वाचनमा प्राप्त जनमतलाई स्थायी राजनीतिक आधार मान्नु गलत हुनेछ। जनताको समर्थन प्राप्त गर्नु एउटा उपलब्धि हो, त्यसलाई कायम राख्नु अझ ठूलो चुनौती हो।
रवि लामिछानेको जनकपुर भ्रमणलाई रास्वपाको मधेश प्रदेशभित्र देखिएको सांगठनिक समस्यासँग जोडेर हेर्नुपर्ने अर्को कारण पनि छ। पार्टीले अन्य प्रदेशमा अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मधेशका आठ जिल्लामध्ये पर्सामा मात्रै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेको थियो। बाँकी जिल्लामा विवाद र असमझदारीका कारण संगठन निर्माणको प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो। त्यसको असर केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनोटसम्म पुगेको थियो। कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि निर्वाचनमा लोकप्रियता हासिल गर्नु र त्यसलाई संस्थागत संगठनमा रूपान्तरण गर्नु फरक विषय हुन्। लोकप्रियताको लहरमा बनेको पार्टीलाई टिकाउन आन्तरिक लोकतन्त्र, विधि र संगठनात्मक अनुशासन अनिवार्य हुन्छ।

मधेशका आठै जिल्लामा देखिएका समस्याको अध्ययन गर्न रास्वपाले सहमहामन्त्री हरि ढकालको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘मधेश अडिट’ समितिले समान प्रकृतिका समस्या औँल्याएको छ। विधिबाहिर भएका अधिवेशन प्रक्रिया खारेज गरी सहमतिका आधारमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्न दिएको सुझावले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको गहिराइ देखाउँछ। पुराना र नयाँ सदस्यबीचको दूरी, पदाधिकारीबीचको असमझदारी, सांसदहरूको संगठनमा चासो र स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको प्रतिस्पर्धाले संगठनलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ। यसमा पार्टीभित्र विभिन्न नेतानिकट समूहबीच प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धा रहेको चर्चाले पनि थप प्रश्न जन्माएको छ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुराना दलहरूको कार्यशैली र संस्कार बदल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जनताको समर्थन पाएको हो। तर आफ्नै संगठनभित्र गुटबन्दी, पदको प्रतिस्पर्धा, विधि मिच्ने प्रवृत्ति र नेतृत्वको प्रभाव विस्तारको खेल दोहोरियो भने नयाँ र पुरानो राजनीतिबीचको भिन्नता के रहन्छ? परिवर्तनको नारा लगाउनु सजिलो छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु कठिन छ। रास्वपाका लागि अहिलेको चुनौती पनि यही हो। मधेशमा संगठन बलियो बनाउने नाममा असन्तुष्ट पक्षलाई पाखा लगाउने होइन, सबैलाई समेट्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
उता कांग्रेस सभापति गगन थापाको सर्लाही भ्रमणलाई पनि सामान्य धार्मिक सहभागिताका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। उनी गत निर्वाचनमा सर्लाही–४ बाट उम्मेदवार बनेका थिए र रास्वपाका अमरेशकुमार सिंहसँग पराजित भएका थिए। निर्वाचनमा पराजित भए पनि कुनै नेताको राजनीतिक सम्बन्ध र जनसम्पर्क समाप्त हुँदैन। सर्लाही पुगेर स्थानीय समुदायसँग भेटघाट गर्नु, उनीहरूको कुरा सुन्नु र सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुनु उनको राजनीतिक जिम्मेवारीकै हिस्सा हो। तर कांग्रेसका लागि पनि चुनौती कम छैन। नेतृत्व परिवर्तन र नयाँ राजनीतिक भाष्यले मात्रै जनताको विश्वास फर्किँदैन। पार्टीले आफ्नो विगतको कार्यशैली, कमजोरी र जनतामा बढेको निराशाको इमानदार समीक्षा गर्नुपर्छ।
सभामुख डिपी अर्यालले सिमरामा व्यक्त गरेको विविधतायुक्त नेपाली समाजको सहअस्तित्वसम्बन्धी विचार छठको मूल भावनासँग जोडिएको छ। छठले सबैलाई एउटै घाटमा उभ्याउँछ। त्यहाँ राजनीतिक दल, पद, प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि सामूहिक आस्था देखिन्छ। यही सांस्कृतिक सन्देश नेपाली राजनीतिका लागि पनि अनुकरणीय हुनुपर्छ। समाजलाई विभाजन गरेर होइन, विविधतालाई स्वीकार गरेर मात्रै राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ।
मधेशका नागरिकका अपेक्षा धार्मिक पर्वमा नेताहरूको उपस्थिति मात्र होइन। उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, उद्योगधन्दाको विकास, सडक तथा पूर्वाधार र सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर चाहिएको छ। वर्षौंदेखि मधेशका जनताले राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान दिएका छन्। तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै उनीहरूको दैनिक जीवनमा कति परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्न अझै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सीमावर्ती अर्थतन्त्र, कृषि, सिँचाइ, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्या समाधान नगरी केवल चुनावी नाराले जनताको विश्वास जित्न सकिँदैन।
छठको घाटमा पुगेर अघ्र्य दिनु आस्थाको विषय हो, तर जनताको विश्वास जित्नु राजनीतिक इमानदारीको विषय हो। नेताहरूले छठलाई जनतासँग जोडिने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु गलत होइन। बरु यस्ता अवसरमा जनताको वास्तविक समस्या सुन्ने र समाधानका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हो भने त्यसले राजनीतिलाई जनमुखी बनाउन सहयोग पु¥याउँछ। तर धार्मिक भावनालाई मतमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य मात्रै राखियो भने त्यो सांस्कृतिक पर्वमाथिको राजनीतिक उपयोग मात्र हुनेछ।
अन्ततः छठको वास्तविक सन्देश सूर्यको उपासनाभन्दा पनि उज्यालो, आशा, अनुशासन, समर्पण र सामूहिकताको भावनामा निहित छ। राजनीतिक दलहरूले पनि यही भावनालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ। मधेशको घाटमा नेताहरूको उपस्थिति चर्चाको विषय बन्नु स्वाभाविक हो, तर उनीहरूको वास्तविक मूल्यांकन छठपछि के गर्छन् भन्ने आधारमा हुनुपर्छ। जनताको दुःखमा साथ दिने, विकासका काम अघि बढाउने, विभेद हटाउने र राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा गर्ने नेतृत्व नै जनताको मनमा बस्न सक्छ। छठको घाटमा देखिएको राजनीतिक उपस्थिति चुनावी मौसमको दृश्य बनेर हराउने कि जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने संकल्प बन्ने, यसको जवाफ नेताहरूले आफ्ना कामबाट दिनुपर्नेछ। गैरे लेखक तथा पत्रकार हुन ।