उच्च अदालत पाटन आदेशले राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने शिक्षकलाइ कार्बही हुने भएको छ ।
अदालतले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापक लाई कारबाही गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको संयुक्त इजलासले विद्यमान ऐन र कानुन कार्यान्वयन गरी कारबाही गर्न आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । अधिवक्ता भण्डारीले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूसँग आबद्ध शिक्षकहरूको सक्रिय सदस्यता तथा दलका प्रतिनिधि रहेको प्रमाणपत्रजस्ता कागजात अदालतमा पेस गरेका थिए । उनले उल्लिखित दलका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, नेपाल शिक्षक महासंघलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको रिटउपर उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वयको आदेशमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐनलगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारीसम्बन्धी विभिन्न ऐनलगायत राजनीतिक दलहरूले पारित गरेका विधानमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।’ २५ कात्तिकमा दायर रिटमाथि आदेशमा थप भनिएको छ, ‘कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानुनको परिपालना सबैले गर्नुपर्ने, कानुनविपरीतको कार्य कसैले गरेमा, गर्न लागेमा सोलाई नियामक निकायले कानुनबमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत् कानुन परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी उल्लेखित कानुनको परिपालना गराउनू ।’ भन्ने आदेश रहेको छ । यो आदेशले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका धेरै बिद्यालयका प्रअ हरु समेतलाइ अफ्टयारो बनाएको छ भने स्थानीय नागरिकहरु खुशी भएका छन ।
