चण्डीका नेपाली
भूउपयोगको क्षेत्र परिवर्तन गर्न झन्झटिलो हुने भएपछि सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । सरकारले स्थानीय तहलाई दुई वर्षअगाडि नै जग्गाको वर्गीकरण गर्न आग्रह गरे पनि अहिले मेलम्ची नगरपालिका रसुनकोशी गाउँपालिकाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । सरकारले गत जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी गरेयता सिन्धुपाल्चोकमा जग्गा कित्ताकाट र अंशबन्डाको काम पूर्ण रुपमा रोकिएको हो ।
भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने व्यवस्था रहेको र जिल्लाका अधिकाँश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको मालपोत अधिकृत बाृगराज शर्मा कट्टेललले जानकारी दिनुभयो । ‘सुरुमा ६ महिनाको समय अवधि तोकेर स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म मेलम्ची नगरपालिका रसुनकोशी गाउँपालिकाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । अन्य स्थानिय तहहरुले गरेका छैनन्, जग्गा वर्गीकरण नभएकै कारण जग्गाको कारोबारको काम रोकिएका छन्, यसले राजश्व संकलनमा समेत गिरावट आएको छ ’–मालपोत अधिकृत कट्टेलले भन्नुभयो ।
मालपोत कार्यालयबाट संकलन हुने राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जाने भएकाले जग्गाको कारोवार नहुँदा स्थानीय तहहरुको आम्दानीको स्रोत समेत गुमेको छ । जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहहरुलाई जनशक्तिको अभावसंगै वर्गीकरणको मापदण्ड र आधारमा समेत अलमल देखिएको छ । जग्गा वर्गीकरणको लागी स्थानीय तहमा छुट्टै दरबन्दी पठाइएको छैन । कम्तीमा अमिनसम्मका कर्मचारी नियुक्त गरेर जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढाउनुपर्छ । नियमावलीमा स्थानीय तहको आफ्नो जनशक्ति र क्षमता नभएमा नापी विभागको सहायता र सहयोग लिएर जग्गा वर्गीकरणको काम गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा अधिकाँश स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणको नीतिगत निर्णय समेत गर्न नसकेको पाइएको जिल्ला नापी अधिकृत गोपालनारायण भुजेल बताउनुहुन्छ । जग्गाको मापदण्डमा रहेको जटिलतासंगै नापी र मालपोत सम्बन्धि काम गर्ने जनशक्तिको संयन्त्र पालिकामा नहुँदा जग्गा वर्गीकरणको काम गर्न कठिनाइ भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण हुने जग्गा २ रोपनी र आवास क्षेत्रमा वर्गीकरण हुने जग्गा ४ आनाभन्दा कममा कित्ताकाट नहुँने प्रावधानले हिमाली र पहाडी भुभाग रहेको सिन्धुपाल्चोकमा दीर्घकालिन रुपमा स्थानीयबासीले अंशबन्डा र किनबेचमा समेत सास्ती र झन्झट व्यहोर्नुपर्ने भय सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिमा छ । जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी खोला ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र गरि ९ प्रकारमा बर्गीकरण गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट रोक्न जग्गा वर्गीकरणको नियमावली जारी गरेर त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो । यद्यपी तराईदेखि हिमाली भेगसम्म एउटै मापदण्ड भएको कारण कृषियोग्य जमिनको मापदण्ड व्यवहारिक नभएको भन्दै देशभरका अधिकाँश स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढाएका छैनन् । कतिपय स्थानमा खेतियोग्य जमिनमा बस्ती बस्न थालेको छन भने खेतियोग्य जमिन बाँझो रहन थालेकाले पनि कुन जग्गालाई कुन क्षेत्र भनेर किटान गर्ने भन्ने अन्योलता सिर्जना गरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
देशभर हालसम्म करिब एक सय स्थानीय तहहरुले मात्रै जग्गा वर्गीकरणको काम सकेको जनाइएको छ । भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न जारी नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको थियो भने अन्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि समयसीमा तोकिएको छैन । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोवाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापन तथा उपयोगको उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग नियमावली ल्याएको हो ।