गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयद्धारा अदालत र न्याय परिषद् जस्ता निकायहरूको कार्यक्षेत्र र स्वतन्त्रतामा गृहमन्त्री रमेश लेखक संवदेनशील रहनु भएको बताएको छ। 
सचिवालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशीत गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । निजी सचिब बद्री प्रसाद तिवारी द्धारा जारी बिज्ञेप्तीमा न्यायालयको गरिमा तथा सम्मानमा असर पर्ने यस्ता कार्यहरू गृहमन्त्री र सचिवालयबाट नभएको स्पष्ट पार्दै आगामी दिनमा पनि नहुने कुरामा आश्वस्त रहन अनुरोध गरिएको छ । 
बिज्ञेप्तीमा ‘रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेसी चढेको दिन न्याय परिषद्मा परेको उजुरी गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा तयार पारिएको र सो उजुरीको प्रतिलिपि सचिवालयबाट पठाइएको भनी केही मानिसहरूले व्यक्त गरेको र सो विषयलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको समाचारप्रति माननीय गृह मन्त्रीज्यूको सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ भनिएको छ।अदालतलाई प्रभावित गरियो भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति पूर्णतः भ्रामक, कपोलकल्पित र मनगढन्ते हुनुका साथै गृह मन्त्रीई तथ्यहीन दोषारोपण गर्न गलत मनसायले उक्त अभिव्यक्ति आएको सचिवालयको भनाइ रहेको छ।