प्रेस काउन्सिल नेपालले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रही हाल छलफलका क्रममा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग सुझाव लिएको छ । काउन्सिलमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँग सुझाव लिइएको हो ।कार्यक्रममा काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीलेअन्य कानुनबाट पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था नरहेपछि सरकारले मिडिया काउन्सिलका माध्यमबाट नियन्त्रणको प्रयास गरेको देखिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार नियन्त्रित भएर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसकिने भएकाले मिडिया काउन्सिलजस्ता कानुन निर्माणका क्रममा सजग हुनुपर्ने भन्दै नियुक्ति सरकारले स्वेच्छाले, सञ्चालन सरकारको बजेटबाट अनि कसरी स्वायत्त स्वतन्त्र भएर काम गर्छ ? भनी प्रश्नगर्नुभयो । अहिलेकै अवस्थामा खराब विधेयक आउनुभन्दा बरू मिडिया काउन्सिल विधेयक नै नहुनु ठिक भएको तर्क गर्नुभयो ।काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले विधेयकमा उद्देश्य नै उल्लेख नगरिएको तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अनावश्यक आकर्षण देखिनुले यो विधेयक नियन्त्रणकै अवधारणाबाट आएको प्रष्ट भएको बताउनुभयो । काउन्सिललाई सुन्दा र देख्दा नै भरोषायोग्य संस्था बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । काउन्सिलका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले काउन्सिल न्याय दिने निकाय भएको हुँदा यसको मर्यादाक्रम तोक्ने र बलियो नेतृत्व बनाउनुपर्ने र काउन्सिलल शक्तिशाली हुनुपर्ने बताउनुभयो । 
बार काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिलजस्ता पेसागत काउन्सिलको अभ्यास पनि अनुशरण गर्न सकिने भन्दै उहाँले समस्या पर्दा काउन्सिल खोज्ने तर अरु बेला वास्ता नगर्ने हुनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्नुभयो । आर्थिक अधिकारसहितको स्वायत्त काउन्सिल हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले काउन्सिलको गठनमा पत्रकार र गैरपत्रकारको सहभागिता बराबर हुनसके आम मानिसले विश्वास गर्ने संस्था बन्ने उल्लेख गर्नुभयो । मिडिया काउन्सिललाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने कि स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउने ? भन्दै उहाँले आफूहरुको मत स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउने भन्ने हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकाय बनाउने हो भने नेतृत्वमा न्यायिक क्षेत्रको व्यक्ति हुनैपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले स्वनियमनकारी निकायको रुपमा लैजाने हो भने पत्रकारले समेत नेतृत्व गर्न सकिने बताउँदै स्वनियमन जस्ता अवधारणा सही रूपमा आएको उल्लेख गर्नुभयो । विधेयकमा उल्लेख गरिएको गठन, स्वरुप र संरचनासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।अग्रज पत्रकार बबिता बस्नेतले विधेयकमा उल्लिखित नामदेखि नै संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै यो आमसञ्चार परिषद् होइन मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिल नै ठिक भएको बताउनुभयो । काउन्सिलको काममा मिडियाप्रतिको आमधारणाबारे अध्ययन पनि थपिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष नितु पण्डितलृ राष्ट्रिय सभाबाट २१ बुँदामा संशोधनसहित पारित भएर अघि बढेको विधेयक अझै पनि हामीले चाहेजस्तो भने नभएको बताउनुभयो । ‘अहिलेको मिडियाको अवस्थालाई विधेयकले समेट्न सकेको छैन । ऐन अपरिहार्य छ तर संशोधन हुनुपर्छ । स्वायत्त र स्वतन्त्र भन्ने कुरा विधेयकमै समेटिनुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।बाह्रखरी डटकमका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधानले सरकार जहिले पनि नियन्त्रणमुखी हुने हुँदा मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट पनि मिडिया क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन नभइ नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताउनुभयो । ‘पत्रकारिता गर्ने सबै माध्यम मिडिया हुन् कि नगर्ने पनि मिडिया हुन् ? अहिले सबै जना व्यक्ति सबै जनाको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था छ, यस्तोमा ती सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो ?’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले हालको विधेयकमा राखिएको गठन प्रक्रिया र संरचना नै गलत भएको भन्दै मन्त्रालयमा गठित समितिले सिफारिस गरेको आधारमा बनाइएको काउन्सिल बलियो नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक उमेश चौहानले पनि विधेयक मिडिया र पत्रकारलाई तह लगाउनैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट विकसित भएको देखिएको बताउनुभयो । योसँगै आमसञ्चार विधेयकबारे समेत छलफल गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।इमेज ग्रुपका समाचार प्रमुख जगदीश खरेलले विधेयक नियन्त्रणमुखी र पश्चगामी रहेको भन्दै कानुन निर्माणकै प्रक्रियामा व्यापक छलफल गरेर संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालका सम्पादक सविन धमलाले यो विधेयक सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै पुनर्लेखन हुनुपर्ने अन्यथो यो कर्मकाण्डी मात्रै हुने भन्दै जुन विधेयक छलफलमा छ त्यसले त न्यु मिडिया भन्ने नदेखेको जिकिर गर्नुभयो ।काउन्सिलको यही साउन १२ गते बसेको बैठकले यस विधेयक सम्बन्धमा अध्ययन तथा सुझाव सङ्कलन गर्न सदस्य बालकृष्ण अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सदस्य पदमराज जोशीले सहजीकरण गर्नुभएको आजको छलफलको संयोजन अधिकारीले गर्नुभएको थियो । सदस्य भीमलाल श्रेष्ठले सहभागीलाई स्वागत गर्नुभएको छलफलमा सदस्य शन्तराम बिडारीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । छलफलमा काउन्सिल सदस्य विजयराज अधिकारी, मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसाल, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाल, सहप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहरा तथा विभिन्न मिडियाका प्रतिनिधि समेतको सहभागिता रहेको थियो । प्रेस काउन्सिलनेपाल बाट
बार काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिलजस्ता पेसागत काउन्सिलको अभ्यास पनि अनुशरण गर्न सकिने भन्दै उहाँले समस्या पर्दा काउन्सिल खोज्ने तर अरु बेला वास्ता नगर्ने हुनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्नुभयो । आर्थिक अधिकारसहितको स्वायत्त काउन्सिल हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले काउन्सिलको गठनमा पत्रकार र गैरपत्रकारको सहभागिता बराबर हुनसके आम मानिसले विश्वास गर्ने संस्था बन्ने उल्लेख गर्नुभयो । मिडिया काउन्सिललाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने कि स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउने ? भन्दै उहाँले आफूहरुको मत स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउने भन्ने हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकाय बनाउने हो भने नेतृत्वमा न्यायिक क्षेत्रको व्यक्ति हुनैपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले स्वनियमनकारी निकायको रुपमा लैजाने हो भने पत्रकारले समेत नेतृत्व गर्न सकिने बताउँदै स्वनियमन जस्ता अवधारणा सही रूपमा आएको उल्लेख गर्नुभयो । विधेयकमा उल्लेख गरिएको गठन, स्वरुप र संरचनासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।अग्रज पत्रकार बबिता बस्नेतले विधेयकमा उल्लिखित नामदेखि नै संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै यो आमसञ्चार परिषद् होइन मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिल नै ठिक भएको बताउनुभयो । काउन्सिलको काममा मिडियाप्रतिको आमधारणाबारे अध्ययन पनि थपिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष नितु पण्डितलृ राष्ट्रिय सभाबाट २१ बुँदामा संशोधनसहित पारित भएर अघि बढेको विधेयक अझै पनि हामीले चाहेजस्तो भने नभएको बताउनुभयो । ‘अहिलेको मिडियाको अवस्थालाई विधेयकले समेट्न सकेको छैन । ऐन अपरिहार्य छ तर संशोधन हुनुपर्छ । स्वायत्त र स्वतन्त्र भन्ने कुरा विधेयकमै समेटिनुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।बाह्रखरी डटकमका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधानले सरकार जहिले पनि नियन्त्रणमुखी हुने हुँदा मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट पनि मिडिया क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन नभइ नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताउनुभयो । ‘पत्रकारिता गर्ने सबै माध्यम मिडिया हुन् कि नगर्ने पनि मिडिया हुन् ? अहिले सबै जना व्यक्ति सबै जनाको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था छ, यस्तोमा ती सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो ?’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले हालको विधेयकमा राखिएको गठन प्रक्रिया र संरचना नै गलत भएको भन्दै मन्त्रालयमा गठित समितिले सिफारिस गरेको आधारमा बनाइएको काउन्सिल बलियो नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक उमेश चौहानले पनि विधेयक मिडिया र पत्रकारलाई तह लगाउनैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट विकसित भएको देखिएको बताउनुभयो । योसँगै आमसञ्चार विधेयकबारे समेत छलफल गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।इमेज ग्रुपका समाचार प्रमुख जगदीश खरेलले विधेयक नियन्त्रणमुखी र पश्चगामी रहेको भन्दै कानुन निर्माणकै प्रक्रियामा व्यापक छलफल गरेर संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालका सम्पादक सविन धमलाले यो विधेयक सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै पुनर्लेखन हुनुपर्ने अन्यथो यो कर्मकाण्डी मात्रै हुने भन्दै जुन विधेयक छलफलमा छ त्यसले त न्यु मिडिया भन्ने नदेखेको जिकिर गर्नुभयो ।काउन्सिलको यही साउन १२ गते बसेको बैठकले यस विधेयक सम्बन्धमा अध्ययन तथा सुझाव सङ्कलन गर्न सदस्य बालकृष्ण अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सदस्य पदमराज जोशीले सहजीकरण गर्नुभएको आजको छलफलको संयोजन अधिकारीले गर्नुभएको थियो । सदस्य भीमलाल श्रेष्ठले सहभागीलाई स्वागत गर्नुभएको छलफलमा सदस्य शन्तराम बिडारीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । छलफलमा काउन्सिल सदस्य विजयराज अधिकारी, मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसाल, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाल, सहप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहरा तथा विभिन्न मिडियाका प्रतिनिधि समेतको सहभागिता रहेको थियो । प्रेस काउन्सिलनेपाल बाट