काठमाडौँ, २५ वैशाख : गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेको घटनाबारे सदनलाई जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले संरक्षक चौधरीलाई पक्राउ गरिएको सम्बन्धमा सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसायबाहेक सरकारको कुनै पूर्वाग्रह नरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरुले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले यसअघि अदालतबाट हुने गरेका पत्राचारलाई कार्यान्वयन गरे जस्तै चौधरीलाई पक्राउ गरिएको घटनामा पनि सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो । भविष्यमा यस प्रकारका घटना नदोहोरिनेतर्फ सबैलाई सजग र सचेत बनाएको उहाँको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले आफ्नो विवेक बाहिर गएर अनधिकृत पत्र लेखेका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरी पक्राउ परेको घटनाप्रति गृहमन्त्री लेखकले दुःख व्यक्त गर्नुभयो । “घटनाबारे प्रहरी महानिरीक्षकबाट जानकारी प्राप्त हुनासाथ सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारसँग सोधपुछ गर्दा पत्र अदालतको आधिकारिक नभएको र अदालतबाट थप छानविन भइरहेको जानकारी पायौँ, उक्त पत्र आधिकारिक नभएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ रेशम चौधरी रिहा हुनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले शाखा अधिकृत विष्टलाई तत्काल पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद लिएर उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनकुने घटनाका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त घटनामा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएर कुनै पूर्वाग्रहबिना आवश्यक अनुसन्धान र अभियोजनको काम भइरहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो । “संविधान र व्यवस्था विरोधी अराजक गतिविधि गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याएर नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अधिकार निर्वाध उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो । संविधान विरोधी गतिविधि सह्य नहुने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । “आफ्ना असहमति शान्तिपूर्वक राख्ने र जनमतबाट अनुमोदित हुने अधिकार सबैलाई संविधानले दिएको छ । तर अराजक शैलीमा लुटपाट, तोडफोड, आगजनी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि गाडी गुडाउनेसम्मका कार्य अक्षम्य र भत्र्सनायोग्य छन्”, उहाँले भन्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिको राहत, पुर्नस्थापनालाई पछिल्ला दिनमा प्राथमिकता दिएर काम भइरहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो । अस्थायी आवास निर्माण गर्न जाजरकोटमा रु एक अर्ब ९१ करोड ९१ लाख ७५ हजार, रुकुम पश्चिममा रू एक अर्ब ६१ करोड २२ लाख, सल्यानमा रु सात करोड, बाजुरामा रु १० करोड ५० लाख, बझाङमा रु २५ करोड र जुम्लामा रु एक लाख ७५ हजार उपलब्ध गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रभावित जिल्लामा विस्तृत क्षति आंकलनको काम अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले हालसम्म ३७ हजार ९३८ घरको विस्तृत क्षति आंकलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको बताउनुभयो । प्रभावितलाई सरकारकातर्फबाट गराइने सेवा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको र बाँकी काम छिटट्ै सम्पन्न गरिने उहाँले बताउनुभयो । डोटी केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पका कारण क्षति भएका डडेल्धुराका ८५, डोटीका एक हजार ३६५, बझाङ्गका एक हजार ७४० तथा अछामका पाँच हजार ४४१ घरधुरीको विस्तृत क्षति आंकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गरी एक हजार ८५६ परिवारसँग सम्झौता भइसकेको तथा छुट भएका १३ हजार ५७६ घरधुरीको विस्तृत क्षति आंकलन गर्न सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रस्ताव माग भई सम्झौता प्रकृया अगाडी बढेको गृहमन्त्री लेखकले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । त्यसैगरी गत असोजको मनसुनका कारण क्षति भएका निजी आवासको सम्बन्धमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका २० जिल्लाका ६ हजार २५४ घरधुरी अस्थायी आवासका लाभग्राही कायम भएका उहाँले जानकारी दिनुभयो । पाँच हजार ८६१ लाभग्राहीसँग सम्झौता भई ३ हजार ७५५ जनाले पहिलो किस्तावापतको अस्थायी आवासको रकम रू ९ करोड ३८ लाख ७५ हजार प्राप्त गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । काभ्रेपलाञ्चोकमा ५४९ घरधुरीको विस्तृत क्षति आंकलन कार्य सम्पन्न भइसकेको र बाँकी घरधुरीलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट तालिम प्रदान गरी प्राविधिक खटाउने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । वर्षाका कारण हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले वर्षाका कारण हुनसक्ने सम्भावित क्षति कम हुने गरी सबै जिल्लामा यस सम्बन्धी पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाइएको बताउनुभयो । गृहमन्त्री लेखकले नेपाल सरकारले सबै जातजाति, धर्म, संस्कृती र परम्परालाई सम्मान तथा प्रबद्र्धन गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ बनाइने बताउनुभयो । विवाह गर्ने उमेरका सम्बन्धमा बहस भइरहेको जिकिर गर्दै उहाँले उक्त विषयलाई गम्भिरताका साथ सोच्न आवश्यक रहेको र सरकार विभिन्न कोणबाट उठेका आवाजबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । नागरिकता समस्या समाधान गर्न, नागरिकता पाउनु पर्ने व्यक्ति नछुटुन् र नपाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाउन् भन्ने मनसायका साथ नागरिकता ऐन दोश्रो संशोधन विधेयक सदनमा पेश भएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । यस विषयमा सघन छलफल गरी छिट्टै पारित गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । विभिन्न अपराधका घटना घट्न नदिने र घटिहालेमा त्यसको निस्पक्ष छानबीन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने गरी गृह मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका संयन्त्रले काम गरिरहेको उहाँले सदनलाई जानकारी दिनुभयो । रासस