काठमाडौँ, २ माघ (रासस): आज माघ २ गतेअर्थात् भूकम्प सुरक्षा दिवस । नेपालमा यो दिवस मनाउन थालिएको पनि २६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । आजको दिन २०५५ सालमा पहिलोपटक भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदाको क्षण सम्झना हुन्छ । विगतको कुनै ठूलो भूकम्पलाई आधार मानेर वर्तमानमा जनचेतना र राज्यको सक्रियता बढाई भविष्यलाई सुरक्षित बनाउने यो अवधारणा नेपालका लागि मात्र हैन विश्वमै एउटा नयाँ प्रयोग थियो । त्यसैले यसबारे सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई कुरो बुझाउन निकै कठिन भएको थियो । यसका लागि भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसेट) र तत्कालीन गृह मन्त्रालयले निकै परिश्रम गरेका थिए । यो दिवस २०५५ साल देखि मनाउन थाले पनि यसका लागि प्रयास भने करिब तीन वर्षअघिदेखि नै चलेको थियो । यदि सुरुमै प्रयास सफल भएको भए आज २७ औं हैन ३० औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहिएको हुन्थ्यौँ ।
यो अनौठो खालको दिवस उद्घाटन गरेर श्रीगणेशः गर्न पाएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला निकै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । यो २६ वर्षको अवधिमा नेपालमा धेरै कम्प र परकम्पहरु आइसकेका छन् । त्यसैले अब भूकम्प कसैका लागि पनि ‘दैवको लिला’ रहेन । अन्त्र त केही वर्ष अघिसम्म पनि नेपालमा प्रकोपलाई दैवको दोष मान्ने चलन थियो । त्यसैले प्रकोपसम्बन्धी ऐनको नाम नै दैवी प्रकोप ऐन राखिएको थियो । तर अब पुराना सोच र शैलीमा केही परिवर्तन आई सकेको छ । भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउनुको सबैभन्दा ठूलो औचित्य र उपलब्धि भूकम्पीय सुरक्षाप्रति व्यापक जनचेतना जागृत गराउनु र सम्बन्धित निकायहरुलाई झक्झकाउनु हो । यो दिवसको पृष्ठभूमि १९९० माघ २ गतेको महाभूकम्पलाई मान्नुको कारण अहिलेसम्म नेपालमा आएका भूकम्पमध्ये सबैभन्दा बढी शक्तिशालीको भूकम्प भएको र यसको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रभाव व्यापक हुनु हो । कतिपयलाई ९० सालको भूकम्पको राजनीतिक प्रभाव के होला र ? भन्ने लाग्न सक्दछ । तर यथार्थ फरक छ । यो महाभूकम्प आउँदा नेपाल ८७ वर्षअघिदेखि जहानीया एकतन्त्री राणाशासनमा जकडिएको थियो, जसमा न त नागरिक अधिकार थियो न त नागरिकहरुलाई नै आफ्नो क्षमताबारे कुनै अन्दाज थियो । त्यतिखेर सबैजसो आफ्नै भाग्यलाई दोष दिंदै पशुतुल्य जीवन बिताइरहेको थिए । त्यस्तो अवस्थामा महाभूकम्पले यस्तो हलचल ल्याइदियो कि त्यसले जमिन मात्र हल्लाएन, जनताको सोच्ने र गर्ने शक्तिलाई समेत हल्लाएर ब्युँताइदियो । आपत्को अवस्थामा सङ्गठित भएर निःस्वार्थ भावले काम गरेमा जस्तोसुकै ठूलो काम पनि गर्न सकिंदो रहेछ भन्ने तत्व ज्ञान महाभूकम्पले ल्याएको विनाशपछि उद्धार र राहत कार्यमा अहोरात्र खटिएका नेपालीहरुले पहिलो पटक बुझे । साथै, भूकम्पपछि विचलित भएका जनमानसलाई सान्त्वना दिन प्रेरणादायी प्रवचनहरु पनि थालियो । मानिसहरु आपसमा सरसल्लाह, छलफल गर्ने गर्न थाले । नत्र त राणाका जासुसहरुले दुःख दिन्छन् भनेर भित्ताको पनि कान हुन्छ, बोल्न हुँदैन भनेर कुरा गर्नै डराउँथे । महाभूकम्प पछि उत्पन्न जटिल परिस्थितिले त्यो डर भगाइदियो । उद्धार र राहत कार्यमा खटिएका विशेष गरी युवकहरुले आफ्नो शक्तिलाई बुझे जसले गर्दा उनीहरुलाई विस्तारै सङ्गठित हुन सजिलो बनायो । त्यो सङ्गठित भावनाले गोप्यरुपमा राजनीतिक र खुलारुपमा सामाजिक सङ्गठनहरु स्थापना गर्न हौसला दियो । स्मरण रहोस् राणाकालमा जति पनि राजनीतिक र सामाजिक सङ्घसंस्था, सङ्गठन स्थापना भए ती सबैजसो महाभूकम्पपछि मात्र स्थापना भएको इतिहास छ । नेपालका चार महान वास्तविक शहीद दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ महाभूकम्पकै उपज हुन् । महाभूकम्पको सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे त सर्वविदितै छ । भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने प्रचलन सुरु नहुँदासम्म पुराना पुस्ताका नेपालीका लागि ९० साल माघ २ गते एउटा बिर्सनै नसकिने घटनामा सीमित थियो भने नयाँ पुस्ताका लागि त्यो भूकम्प कुनै दन्त्यकथाजस्तो मात्र थियो । किनकि त्यसबाट कुनै पाठ सिकेर समुदायलाई भूकम्पीय सुरक्षातर्फ क्रियाशील बनाउने काम न त कुनै राज्यस्तरबाट भएको थियो न जनस्तरबाट । सबै भगवान भरोसामा थिए । २०५५ साल माघ २ गतेदेखि सार्वजनिक रुपमै भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएपछि सबैको ध्यान भूकम्पप्रति आकृष्ट भयो र भूकम्प घरघरको र टोलटोलको चर्चाको विषय बन्यो । हरेक वर्ष मनाइने भूकम्प सुरक्षा दिवसले एउटा नारा बोकेको हुन्छ । यस पटकको नारा ‘भूकम्पले सिकाएको पाठ ः बलियो संरचना र सुदृढ पूर्वतयारीका साथ’ भन्ने छ । अहिलेसम्म देश र विदेशमा गएका भूकम्पहरुले सिकाएको एउटै पाठ के हो भने भूकम्प आफैंँले मान्छे मार्दैन, तर भूकम्पले भत्काएका कमजोर संरचनाहरुले मान्छे मार्छ भन्ने नै हो । तसर्थ, हरेक संरचना बलियो बनाउनु पहिलो काम हो । तर हामी कहाँ अझै पनि किफायतको नाममा, कानुन मिचे ठूलो मानिन्छ बनिन्छ भन्ने भ्रममा, मुनाफा बढी कमाउने लालचमा सार्वजनिक निर्माण कम गुणस्तरको बनाउनेलगायत धेरै कारणहरुले संरचना जति बलियो बनाइनु पर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको छैन । भवन निर्माण संहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन अझैसम्म पूर्ण सन्तोषजनक हुन नसक्नु कम चिन्ताको विषय होइन । यसमा कतिपय नीतिगत कमीकमजोरी पनि छन् भने कतिपय नियतगत् । ठेक्का प्रथााबाट निर्माण गरिने संरचनाहरु सार्बजनिक खरिद ऐनअनुरुप हुनुपर्ने र उक्त ऐनले कामको गुणस्तरलाई नभई न्यूनतम् मूल्यलाई मात्र प्राथमिकता दिने भएकाले पनि कतिपय ठूला, साना संरचनाहरु जति बलियोसँग निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो नभएको पाइने गरेको छ । बलियो संरचनाको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो प्रबलीकरण अर्थात् रेट्रोफिट । नयाँ संरचना निर्माणको प्रारम्भदेखि नै तोकिएको मापदण्डअनुसार निर्माण गरेर संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्छ भने पहिले नै बनिसकेका संरचनाहरुलाई प्रबलीकरण प्रविधिको माध्यमबाट बलियो बनाउन सकिन्छ । प्रबलीकरण कति भरपर्दो प्रविधि हो भन्ने तथ्यलाई २०७२ वैशाखको गोरखा भूकम्पले स्पष्टसँग प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यो भूकम्प आउनुभन्दा केही वर्ष अगावै प्रबलीकरण गरिएका विशेष गरी केही सरकारी विद्यालय भवनहरुलाई गोरखा भूकम्पले क्षति नगरेको तर प्रबलीकरण नगरिएका विद्यालय भवनहरु भने धेरै भग्नावशेषमा परिणत भएका उदाहरण हामीसँग छन् । तसर्थ नयाँ निर्माण गरिने संरचना मात्र हैन पुराना संरचनाहरुलाई बेलैमा प्रबलीकरण गरी सुरक्षित पार्नु पनि त्यति नै जरुरी छ । यो सत्यलाई मनन् गर्दै नेपालमा पनि प्रबलीकरणका केही कामहरु उत्साहजनक रुपमा भएका छन्, कतै हुँदैछन् । जस्तै सबौच्च अदालत भवन, त्रिचन्द्र कलेजको पहिलो भवन आदि । नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका सरकारी, संस्थागत, निजी संरचनाहरु कतिपय ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व बोकेका सम्पदाहरु छन्, जो जोखिमको अवस्थामा छन् । तिनलाई क्रमैसँग प्रबलीकरण गर्नु गराउनु राज्यको दायित्व हो । सबै संरचनाको प्रबलीकरण एकै आर्थिक वर्षभित्र गर्न सम्भव नहोला । तर चरणबद्ध रुपमा त्यस्ता महत्वपूर्ण पुराना संरचनाहरुलाई प्रबलीकरण गर्ने नीति, कार्ययोजना र कार्यक्रम राज्यसँग हुनु अपरिहार्य छ । प्रबलीकरणका लागि अहिले दश लाख रुपैयाँ खर्च गर्न गाहे मान्दा वा अलमल गर्दा भोलि कुनै पनि बेला दश करोडको क्षति हुनसक्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । स्पष्ट भूमिका र औचित्य नदेखिएको भनी आलोचना खेपिरहेको प्रत्येक प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका पुराना महत्वपूर्ण संरचनाहरुको प्राविधिक अध्ययन गराई तिनलाई क्रमैसँग प्रबलीकरण गराएका प्रदेशका लागि मात्र हैन, देशकै लागि ठूलो योगदान हुनेछ । प्रबलीकरण प्रारम्भ गरिहाल्न नसके पनि अहिले त्यस्ता संरचनाहरुको प्राविधिक अध्ययन गराएर आगामी आर्थिक वर्षको योजनामा पारी प्रबलीकरण कार्यान्वयन गर्न सकिएमा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । यो काम गर्न प्रदेश सरकारलाई कुनै ऐन, कानुन र अधिकारको अभावले छेक्दैन, इच्छा शक्तिकै अभाव छ भने बेग्लै कुरा हो । प्रश्न भूकम्पको मात्र हैन । बाढी, पहिरो, आगलागी, लू, शीललहर, चट्याङ, हिमपहिरो आदि अनेकौँ विपद् हामीले ऋतुअनुसार नियमित रुपमा भोग्नुपर्ने नियति बनेका छन्, जसलाई टार्न सकिदैन तर ती विपद्बाट जनधनलाई धेरै हदमा जोगाउन भने सकिन्छ । तर कसरी ? मूल प्रश्न र चुनौती यही नै छ । यसको समाधानको एकमात्र उपाय आजको नाराले बोकेको छ अर्थात् सुदृढ पूर्वतयारीका साथ । दर्जनौं रोगको एउटै अचुक औषधि भने जस्तै सबैखाले विपद्बाट जोगिने एउटै उपाय सुदृढ पूर्वतयारी नै हो । तर बिडम्बना हामी त्यसैमा कमजोर छौँ । हरेक पटकको विपद्ले पूर्वतयारीमै कमजोर रहेको भनेर हामीलाई धिक्कारी रहे झैं प्रतीत हुन्छ । विपद्को पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूति विपद् भोगेको वास्तविक पीडितलाई मात्र थाहा हुन्छ, निरीक्षण गर्न गएकाहरुलाई हुँदैन । तसर्थ, सुदृढ पूर्वतयारी विश्वसनीय नभएसम्म विपद्को पीडाबाट जोगिन सकिएला भनेर ढुक्क हुन सकिदैन । सुदृढ पूर्वतयारीका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी र अपरिहार्य माध्यम भनेको स्थानीय निकाय नै हुन् । तर निकाय भएर मात्र हुँदैन, ती निकाय जनशक्ति र साधन स्रोत सम्पन्न हुनु पनि अपरिहार्य छ । कुनै पनि विपद्मा पहिलो मद्दतदाता (फस्ट रेस्पोन्डर) छिमेकी वा स्थानीय व्यक्ति नै हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय निकायले हर घर परिवारलाई विपद्सँग पहिलो सामना गर्न सक्ने क्षमतावान बनाउनु पर्दछ । यसमा मुख्य तीन पक्ष पर्दछन्–पहिलो ठाउँको प्रकृतिअनुसार आउन सक्ने हरेक किसिमका विपद्सँग पहिलो सामना गर्न सक्ने ज्ञान भएको जनशक्ति, जस्तै छिमेकको घरमा आगलागी भयो भने नजिकका छिमेकीहरुले के गर्ने, के नगर्ने ?, दोस्रो पक्ष आधारभूत प्राविधिक सीप भएका स्वयंसेवकहरु, जस्तै नदी वा पोखरीमा डुबेको मानिसलाई बचाउन सक्ने, कृत्रिम श्वासप्रश्वास दिन सक्ने आदि दक्षता भएका । तेस्रो आधारभूत साधन स्रोत, जस्तै आपत्कालीन औषधि, घाइते बोक्ने स्ट्रेचर, ह्विलचियर, साबेल, पिक, डोरी, सवारीसाधन आदि । प्रत्येक स्थानीय निकायले वडा स्तरमा र वडामार्फत टोल टोल र गाउँघर, परिवारसम्म पु¥याउनु पर्दछ । यति तीन पक्ष पूरा गर्न कुनै ठूलो आकारको बजेट एकैपटक आवश्यक पर्दैन । चरणवद्ध रुपमा क्रमशः पूरा गर्दै लान सकिन्छ, निरन्तर कार्यक्रमका रुपमा । यसका लागि दुई कुरा मात्र आवश्यक छन्–स्थानीय तहका प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरुमा इमान्दारी र इच्छा शक्ति । यी दुई कुराको अभाव छैन भने स्थानीय स्तरलाई सुदृढ पूर्वतयारीको विश्वसनीय आधारका रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ, जो नेपाल जस्तो बहुविपद्को जोखिम भएको मुलुकका लागि अपरिहार्य हुन्छ । अरु मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि मितिअनुसार पूर्व निर्धारित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरु मनाइन्छ । औपचारिक कार्यक्रममा तामझाम गरेर दिवस मनाउनु एउटा कुरा हो तर दिवसको उद्देश्यअनुसार कुनै ठोस काम गरेर त्यो एक दिनका लागि मात्र हैन दिगो प्रभाव पार्न सकियो भने मात्र कुनै पनि दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ र यो अलि बेग्लै कुरा हो । आमसञ्चार माध्यमहरुलाई मात्र केही बेर काम लाग्ने, आमजनमानसलाई कुनै लाभ नहुने गरी दिवस मनाउने हो भने हामी जति यात्रा गरे पनि जहाँको त्यहीं रहेको स्थुल प्राणी जस्तो हुनेछौँ । तसर्थ, हरेक दिवस मनाउँदा अघिल्लो वर्षको दिवस मनाउँदा भन्दा यति कदम अगाडि बढन सफल भइयो भन्ने आत्मसन्तोषको स्पष्ट अनुभूति पाउन सक्नुपर्दछ । अर्को माघ २ गते २८ औंँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदा त्यस्तो अनुभूति अनुभव हुने गरी हामी सबैले काम गरौंँ । रासस
यो अनौठो खालको दिवस उद्घाटन गरेर श्रीगणेशः गर्न पाएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला निकै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । यो २६ वर्षको अवधिमा नेपालमा धेरै कम्प र परकम्पहरु आइसकेका छन् । त्यसैले अब भूकम्प कसैका लागि पनि ‘दैवको लिला’ रहेन । अन्त्र त केही वर्ष अघिसम्म पनि नेपालमा प्रकोपलाई दैवको दोष मान्ने चलन थियो । त्यसैले प्रकोपसम्बन्धी ऐनको नाम नै दैवी प्रकोप ऐन राखिएको थियो । तर अब पुराना सोच र शैलीमा केही परिवर्तन आई सकेको छ । भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउनुको सबैभन्दा ठूलो औचित्य र उपलब्धि भूकम्पीय सुरक्षाप्रति व्यापक जनचेतना जागृत गराउनु र सम्बन्धित निकायहरुलाई झक्झकाउनु हो । यो दिवसको पृष्ठभूमि १९९० माघ २ गतेको महाभूकम्पलाई मान्नुको कारण अहिलेसम्म नेपालमा आएका भूकम्पमध्ये सबैभन्दा बढी शक्तिशालीको भूकम्प भएको र यसको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रभाव व्यापक हुनु हो । कतिपयलाई ९० सालको भूकम्पको राजनीतिक प्रभाव के होला र ? भन्ने लाग्न सक्दछ । तर यथार्थ फरक छ । यो महाभूकम्प आउँदा नेपाल ८७ वर्षअघिदेखि जहानीया एकतन्त्री राणाशासनमा जकडिएको थियो, जसमा न त नागरिक अधिकार थियो न त नागरिकहरुलाई नै आफ्नो क्षमताबारे कुनै अन्दाज थियो । त्यतिखेर सबैजसो आफ्नै भाग्यलाई दोष दिंदै पशुतुल्य जीवन बिताइरहेको थिए । त्यस्तो अवस्थामा महाभूकम्पले यस्तो हलचल ल्याइदियो कि त्यसले जमिन मात्र हल्लाएन, जनताको सोच्ने र गर्ने शक्तिलाई समेत हल्लाएर ब्युँताइदियो । आपत्को अवस्थामा सङ्गठित भएर निःस्वार्थ भावले काम गरेमा जस्तोसुकै ठूलो काम पनि गर्न सकिंदो रहेछ भन्ने तत्व ज्ञान महाभूकम्पले ल्याएको विनाशपछि उद्धार र राहत कार्यमा अहोरात्र खटिएका नेपालीहरुले पहिलो पटक बुझे । साथै, भूकम्पपछि विचलित भएका जनमानसलाई सान्त्वना दिन प्रेरणादायी प्रवचनहरु पनि थालियो । मानिसहरु आपसमा सरसल्लाह, छलफल गर्ने गर्न थाले । नत्र त राणाका जासुसहरुले दुःख दिन्छन् भनेर भित्ताको पनि कान हुन्छ, बोल्न हुँदैन भनेर कुरा गर्नै डराउँथे । महाभूकम्प पछि उत्पन्न जटिल परिस्थितिले त्यो डर भगाइदियो । उद्धार र राहत कार्यमा खटिएका विशेष गरी युवकहरुले आफ्नो शक्तिलाई बुझे जसले गर्दा उनीहरुलाई विस्तारै सङ्गठित हुन सजिलो बनायो । त्यो सङ्गठित भावनाले गोप्यरुपमा राजनीतिक र खुलारुपमा सामाजिक सङ्गठनहरु स्थापना गर्न हौसला दियो । स्मरण रहोस् राणाकालमा जति पनि राजनीतिक र सामाजिक सङ्घसंस्था, सङ्गठन स्थापना भए ती सबैजसो महाभूकम्पपछि मात्र स्थापना भएको इतिहास छ । नेपालका चार महान वास्तविक शहीद दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ महाभूकम्पकै उपज हुन् । महाभूकम्पको सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे त सर्वविदितै छ । भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने प्रचलन सुरु नहुँदासम्म पुराना पुस्ताका नेपालीका लागि ९० साल माघ २ गते एउटा बिर्सनै नसकिने घटनामा सीमित थियो भने नयाँ पुस्ताका लागि त्यो भूकम्प कुनै दन्त्यकथाजस्तो मात्र थियो । किनकि त्यसबाट कुनै पाठ सिकेर समुदायलाई भूकम्पीय सुरक्षातर्फ क्रियाशील बनाउने काम न त कुनै राज्यस्तरबाट भएको थियो न जनस्तरबाट । सबै भगवान भरोसामा थिए । २०५५ साल माघ २ गतेदेखि सार्वजनिक रुपमै भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएपछि सबैको ध्यान भूकम्पप्रति आकृष्ट भयो र भूकम्प घरघरको र टोलटोलको चर्चाको विषय बन्यो । हरेक वर्ष मनाइने भूकम्प सुरक्षा दिवसले एउटा नारा बोकेको हुन्छ । यस पटकको नारा ‘भूकम्पले सिकाएको पाठ ः बलियो संरचना र सुदृढ पूर्वतयारीका साथ’ भन्ने छ । अहिलेसम्म देश र विदेशमा गएका भूकम्पहरुले सिकाएको एउटै पाठ के हो भने भूकम्प आफैंँले मान्छे मार्दैन, तर भूकम्पले भत्काएका कमजोर संरचनाहरुले मान्छे मार्छ भन्ने नै हो । तसर्थ, हरेक संरचना बलियो बनाउनु पहिलो काम हो । तर हामी कहाँ अझै पनि किफायतको नाममा, कानुन मिचे ठूलो मानिन्छ बनिन्छ भन्ने भ्रममा, मुनाफा बढी कमाउने लालचमा सार्वजनिक निर्माण कम गुणस्तरको बनाउनेलगायत धेरै कारणहरुले संरचना जति बलियो बनाइनु पर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको छैन । भवन निर्माण संहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन अझैसम्म पूर्ण सन्तोषजनक हुन नसक्नु कम चिन्ताको विषय होइन । यसमा कतिपय नीतिगत कमीकमजोरी पनि छन् भने कतिपय नियतगत् । ठेक्का प्रथााबाट निर्माण गरिने संरचनाहरु सार्बजनिक खरिद ऐनअनुरुप हुनुपर्ने र उक्त ऐनले कामको गुणस्तरलाई नभई न्यूनतम् मूल्यलाई मात्र प्राथमिकता दिने भएकाले पनि कतिपय ठूला, साना संरचनाहरु जति बलियोसँग निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो नभएको पाइने गरेको छ । बलियो संरचनाको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो प्रबलीकरण अर्थात् रेट्रोफिट । नयाँ संरचना निर्माणको प्रारम्भदेखि नै तोकिएको मापदण्डअनुसार निर्माण गरेर संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्छ भने पहिले नै बनिसकेका संरचनाहरुलाई प्रबलीकरण प्रविधिको माध्यमबाट बलियो बनाउन सकिन्छ । प्रबलीकरण कति भरपर्दो प्रविधि हो भन्ने तथ्यलाई २०७२ वैशाखको गोरखा भूकम्पले स्पष्टसँग प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यो भूकम्प आउनुभन्दा केही वर्ष अगावै प्रबलीकरण गरिएका विशेष गरी केही सरकारी विद्यालय भवनहरुलाई गोरखा भूकम्पले क्षति नगरेको तर प्रबलीकरण नगरिएका विद्यालय भवनहरु भने धेरै भग्नावशेषमा परिणत भएका उदाहरण हामीसँग छन् । तसर्थ नयाँ निर्माण गरिने संरचना मात्र हैन पुराना संरचनाहरुलाई बेलैमा प्रबलीकरण गरी सुरक्षित पार्नु पनि त्यति नै जरुरी छ । यो सत्यलाई मनन् गर्दै नेपालमा पनि प्रबलीकरणका केही कामहरु उत्साहजनक रुपमा भएका छन्, कतै हुँदैछन् । जस्तै सबौच्च अदालत भवन, त्रिचन्द्र कलेजको पहिलो भवन आदि । नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका सरकारी, संस्थागत, निजी संरचनाहरु कतिपय ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व बोकेका सम्पदाहरु छन्, जो जोखिमको अवस्थामा छन् । तिनलाई क्रमैसँग प्रबलीकरण गर्नु गराउनु राज्यको दायित्व हो । सबै संरचनाको प्रबलीकरण एकै आर्थिक वर्षभित्र गर्न सम्भव नहोला । तर चरणबद्ध रुपमा त्यस्ता महत्वपूर्ण पुराना संरचनाहरुलाई प्रबलीकरण गर्ने नीति, कार्ययोजना र कार्यक्रम राज्यसँग हुनु अपरिहार्य छ । प्रबलीकरणका लागि अहिले दश लाख रुपैयाँ खर्च गर्न गाहे मान्दा वा अलमल गर्दा भोलि कुनै पनि बेला दश करोडको क्षति हुनसक्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । स्पष्ट भूमिका र औचित्य नदेखिएको भनी आलोचना खेपिरहेको प्रत्येक प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका पुराना महत्वपूर्ण संरचनाहरुको प्राविधिक अध्ययन गराई तिनलाई क्रमैसँग प्रबलीकरण गराएका प्रदेशका लागि मात्र हैन, देशकै लागि ठूलो योगदान हुनेछ । प्रबलीकरण प्रारम्भ गरिहाल्न नसके पनि अहिले त्यस्ता संरचनाहरुको प्राविधिक अध्ययन गराएर आगामी आर्थिक वर्षको योजनामा पारी प्रबलीकरण कार्यान्वयन गर्न सकिएमा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । यो काम गर्न प्रदेश सरकारलाई कुनै ऐन, कानुन र अधिकारको अभावले छेक्दैन, इच्छा शक्तिकै अभाव छ भने बेग्लै कुरा हो । प्रश्न भूकम्पको मात्र हैन । बाढी, पहिरो, आगलागी, लू, शीललहर, चट्याङ, हिमपहिरो आदि अनेकौँ विपद् हामीले ऋतुअनुसार नियमित रुपमा भोग्नुपर्ने नियति बनेका छन्, जसलाई टार्न सकिदैन तर ती विपद्बाट जनधनलाई धेरै हदमा जोगाउन भने सकिन्छ । तर कसरी ? मूल प्रश्न र चुनौती यही नै छ । यसको समाधानको एकमात्र उपाय आजको नाराले बोकेको छ अर्थात् सुदृढ पूर्वतयारीका साथ । दर्जनौं रोगको एउटै अचुक औषधि भने जस्तै सबैखाले विपद्बाट जोगिने एउटै उपाय सुदृढ पूर्वतयारी नै हो । तर बिडम्बना हामी त्यसैमा कमजोर छौँ । हरेक पटकको विपद्ले पूर्वतयारीमै कमजोर रहेको भनेर हामीलाई धिक्कारी रहे झैं प्रतीत हुन्छ । विपद्को पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूति विपद् भोगेको वास्तविक पीडितलाई मात्र थाहा हुन्छ, निरीक्षण गर्न गएकाहरुलाई हुँदैन । तसर्थ, सुदृढ पूर्वतयारी विश्वसनीय नभएसम्म विपद्को पीडाबाट जोगिन सकिएला भनेर ढुक्क हुन सकिदैन । सुदृढ पूर्वतयारीका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी र अपरिहार्य माध्यम भनेको स्थानीय निकाय नै हुन् । तर निकाय भएर मात्र हुँदैन, ती निकाय जनशक्ति र साधन स्रोत सम्पन्न हुनु पनि अपरिहार्य छ । कुनै पनि विपद्मा पहिलो मद्दतदाता (फस्ट रेस्पोन्डर) छिमेकी वा स्थानीय व्यक्ति नै हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय निकायले हर घर परिवारलाई विपद्सँग पहिलो सामना गर्न सक्ने क्षमतावान बनाउनु पर्दछ । यसमा मुख्य तीन पक्ष पर्दछन्–पहिलो ठाउँको प्रकृतिअनुसार आउन सक्ने हरेक किसिमका विपद्सँग पहिलो सामना गर्न सक्ने ज्ञान भएको जनशक्ति, जस्तै छिमेकको घरमा आगलागी भयो भने नजिकका छिमेकीहरुले के गर्ने, के नगर्ने ?, दोस्रो पक्ष आधारभूत प्राविधिक सीप भएका स्वयंसेवकहरु, जस्तै नदी वा पोखरीमा डुबेको मानिसलाई बचाउन सक्ने, कृत्रिम श्वासप्रश्वास दिन सक्ने आदि दक्षता भएका । तेस्रो आधारभूत साधन स्रोत, जस्तै आपत्कालीन औषधि, घाइते बोक्ने स्ट्रेचर, ह्विलचियर, साबेल, पिक, डोरी, सवारीसाधन आदि । प्रत्येक स्थानीय निकायले वडा स्तरमा र वडामार्फत टोल टोल र गाउँघर, परिवारसम्म पु¥याउनु पर्दछ । यति तीन पक्ष पूरा गर्न कुनै ठूलो आकारको बजेट एकैपटक आवश्यक पर्दैन । चरणवद्ध रुपमा क्रमशः पूरा गर्दै लान सकिन्छ, निरन्तर कार्यक्रमका रुपमा । यसका लागि दुई कुरा मात्र आवश्यक छन्–स्थानीय तहका प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरुमा इमान्दारी र इच्छा शक्ति । यी दुई कुराको अभाव छैन भने स्थानीय स्तरलाई सुदृढ पूर्वतयारीको विश्वसनीय आधारका रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ, जो नेपाल जस्तो बहुविपद्को जोखिम भएको मुलुकका लागि अपरिहार्य हुन्छ । अरु मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि मितिअनुसार पूर्व निर्धारित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरु मनाइन्छ । औपचारिक कार्यक्रममा तामझाम गरेर दिवस मनाउनु एउटा कुरा हो तर दिवसको उद्देश्यअनुसार कुनै ठोस काम गरेर त्यो एक दिनका लागि मात्र हैन दिगो प्रभाव पार्न सकियो भने मात्र कुनै पनि दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ र यो अलि बेग्लै कुरा हो । आमसञ्चार माध्यमहरुलाई मात्र केही बेर काम लाग्ने, आमजनमानसलाई कुनै लाभ नहुने गरी दिवस मनाउने हो भने हामी जति यात्रा गरे पनि जहाँको त्यहीं रहेको स्थुल प्राणी जस्तो हुनेछौँ । तसर्थ, हरेक दिवस मनाउँदा अघिल्लो वर्षको दिवस मनाउँदा भन्दा यति कदम अगाडि बढन सफल भइयो भन्ने आत्मसन्तोषको स्पष्ट अनुभूति पाउन सक्नुपर्दछ । अर्को माघ २ गते २८ औंँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदा त्यस्तो अनुभूति अनुभव हुने गरी हामी सबैले काम गरौंँ । रासस