काठमाण्डौँ
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाललाई प्राथमिकता दिन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
डिसेम्बर ३ अर्थात् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज आयोगको प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सो आग्रह गरिएको छ ।
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि निरन्तर कार्य गर्दै आइरहेको छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धमा ऐन कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको देखिँदैन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घर, परिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको छ । आयोगले गरेको अनुगमनको क्रममा पूर्वजन्मको पाप भनी अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई वर्षौंदेखि खोरभित्र पशुसरह बाँधेर राख्ने गरिएको पाइएको छ । साथै, आयोगले यस दिवसको अवसरमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र बनेको छ । महासन्धिमा भएका व्यवस्थाका साथै नेपालको संविधान, आपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४, नियमावली २०७७ तथा अन्य कानुन र नीतिले गरेका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । आयोगले महासन्धि र घरेलु कानुनमा भएका व्यवस्थाबमोजिम राज्यले केही कार्य गरे पनि त्यस्ता कार्यहरू प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित हुन नसकेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।
