सरकारले जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय तहलाई अनुमति प्रदान गरे पनि स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनमा अनिच्छा देखाएका छन् ।
सिन्धुपाल्चाकेकमा १२ स्थानिय तहमध्ये तिन स्थानिय तहले मात्रै भूसेवासम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति लिएको जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत चण्डीप्रसाद कोईरालाले जानकारी दिनुभयो । कोईरालाका अनुसार भूसेवासम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति लिने स्थानिय तहहरुमा पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका, ईन्द्रावती गाउँपालिका र जुगल गाउँपालिका रहेका छन् । अन्य स्थानिय तहले भने यसमा चासो देखाएका छैनन् । जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत कोईरालाका अनुसार पालिकामै जग्गा प्रशासन र भूसेवा सञ्चालन गर्दा हालको भन्दा धेरै राजस्व सँकलन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भए सेवा सञ्चालनका लागि आकर्षित हुने थिए । स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन तथा भूसेवा सञ्चालन गर्न जनशक्ति अभाव छ । विनासेवा सञ्चालन गर्दा नै राजस्व सँकलन भइरहेकाले स्थानीय तहले जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न नचाहेका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहबाट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण, स्थानीय तहको नाप–नक्सा, कित्ताकाट, हाल साबिक रजिष्ट्रेसन नामसारी तथा दाखिला खारेज, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन, भूमिको वर्गीकरणअनुसार लगत, मालपोत सँकलन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समन्वय र सहजीकरण, नापी–नक्सा र जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरण र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अहिलेसम्म देशभरका ४९ वटा स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्रदान गरे पनि कुनै पनि पालिकाले सेवा सञ्चालन गरेका छैनन् । विभागमा प्रवक्ता तथा निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीले यसअघिसम्म मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी काम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको तर स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनका लागि चासो नदेखाएको बताउनुभयो । स्थानीय तहले चासो नदेखाएपछि अहिले जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी कामका लागि अनुमति दिने कार्य रोकिएको छ ।
निर्देशक भण्डारीले भन्नुभयो, “अहिले मालपोतको रजिष्ट्रेसनबापतको राजस्व बाँडफाँट गर्दा स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत र प्रदेशलाई ४० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । सँघीय सरकारअन्तर्गतको मालपोत कार्यालयले मुख्य आम्दानीको स्रोत उठाएर स्थानीय तहलाई दिएकै कारणले जग्गा प्रशासन तथा भूसेवा सञ्चालनको झन्झटमा स्थानीय तह नलागेका हुन् । ”