“विगतमा मलाई राजाले थुन्दा पनि न्यायालयले शाही आयोग खारेज गरेको हो । अहिले पनि हाम्रो पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी विषय सर्वाेच्च अदालतमा छ, न्याय पाइने अपेक्षा गरेका छौँ”, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो । उहाँले विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा विभाजन ल्याउने भन्दै आफूले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेको स्मरण गराउनुभयो । फरक प्रसङ्गमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले आफू हिन्दू धर्मावलम्बी भएको र हिन्दू संस्कार मान्दै आएको उल्लेख गर्दै कसैलाई पनि हिन्दू धर्म मान्नबाट बञ्चित गर्न नपाइने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बुुद्ध धर्मप्रति पनि मेरो उत्तिकै श्रद्धा छ । अन्य धर्मावलम्बी र प्राकृतिक धर्म मान्ने सबैप्रति मेरो सम्मान छ ।” पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका नेताकार्यकर्ताको ठूलो साथ र सद्भाव पाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कहिल्यै नबिर्सने बताउनुभयो । उहाँ स्वास्थ्य उपचार सकेर पाँच महिनापछि बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्कनुभएको थियो । पार्टीका पूर्वमहामन्त्री एवं भेलाका संयोजक डा शशाङ्क कोइरालाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सम्मेलन गरिएको बताउँदै यही सम्मेलनका कारण सबै नेताकार्यकर्ताबीच भेट भएको उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले सम्मेलनले विभिन्न पाँच प्रतिवेदन पारित गरेको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो । सम्मेलनले पार्टीको आगामी १५औँ महाविधेशन तयारी, सनातन धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रतासम्बन्धी, संविधानमा समसामयिक संशोधनलगायत विभिन्न प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । शुक्रबारदेखि यहाँ सुरु भएको तीनदिने भेलामा शनिबार पार्टीका शीर्ष नेताहरु विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक, एनपी साउदले समसामयिक, रमेश लेखकले कानुन तथा विधान र उमाकान्त चौधरीले साङ्गठनिकसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसैगरी, शनिबार भेलालाई विधानअनुसार बनाउन सम्मेलनमा परिणत गरिएको थियो । प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माका अनुसार सबै प्रतिवेदनमाथि प्रदेशगत रुपमा छलफल भई प्रदेशगत धारणा र प्रस्तुतिपछि सम्मेलन आज समापन गरिएको हो । कांग्रेसको गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म भएको विशेष महाधिवेशनले तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापालाई सभापतिमा चयन गर्दै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको तत्कालीन संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैध भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो । आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई मान्यता दिएपछि असन्तुष्ट पक्ष सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले पनि आयोगको निर्णयलाई नै मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि भने असन्तुष्ट पक्षले पुनरावलोकनका लागि दिएको आधिकारिताको निवेदनमाथि पुनः सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यही साउन २१ गते निस्सा दिएको छ । रासस