मनोरन्जन

काठमाडौँ, २ वैशाख : सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । समितिको सदस्यमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई रहनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने एक मिलियन स्वीस फ्रान्क अनुदान सहायता प्राप्त ग...

काठमाडौँ, २ वैशाख : आजदेखि देशका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रमका साथ ‘व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह’ सञ्चालन गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आग्रहबमोजिम नागरिकस्तरमा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले देशभर कार्यक्रम मनाउन लागिएको हो । व्यक्तिको कानुनी पहिचान, नीति निर्माण र राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा प्राप्तिका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ता महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको छ । यसैकारण सबै स्थानीय तहले व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउन लागेका हुन् । त्यसक्रममा विद्यालय तथा स्थानीय सङ्घ संस्थाले व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्त्वबारे सचेतना अभिवृद्धिका साथै विविध कार्यक्रम आयोजना गर्ने विभागले जनाएको छ । विभागले गत चैतको अन्तिम साता नै सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै विविध कार्यक्रमसहित सप्ताह मनाउन आग्रह गरिसकेको छ ।...

काठमाडौँ, ३० चैतः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक क्षेत्रका विविध विषयमा कुराकानी भएको छ ।सहभागी सांसदहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न माग तथा सुझावहरू अघि सार्नुभएको थियो ।छलफलमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य भरत प्रसाद पराजुली ले प्रधानमन्त्री बालेन शाह समक्ष जिल्लाका विभिन्न महत्वपूर्ण मागहरू प्रस्तुत गर्नु भएको छ। उँहाले तत्काल बिशेष सम्बोधन भैहाल्नु पर्ने बिषयहरुमा , प्रधानमन्...

काठमाडौँ, ३० चैत : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले महिला सहभागितामा हालसम्मकै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । शाह नेतृत्वको १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा छ जना महिला मन्त्री नियुक्त भएसँगै सङ्ख्याका आधारमा महिला प्रतिनिधित्व करिब ३७.५ प्रतिशत पुगेको हो । यो सङ्ख्या संविधानले तोकेको न्यूनतम ३३ प्रतिशत भन्दा बढी हो । यो विश्वकै कतिपय देशका औसत प्रतिनिधित्व भन्दा उच्च रहेको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस विज्ञ तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल बताउनुहुन्छ । वर्तमान सरकारमा महिलालाई केवल परम्परागत सामाजिक मन्त्रालयमा सीमित नराखी कानुन, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन र उद्योग जस्ता महत्वपूर्ण तथा प्राविधिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले महिला नेतृत्वलाई केवल सङ्ख्यामा मात्र नभई निर्णय प्रक्रियामा सशक्त बनाउने प्रयास भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई विश्...

काठमाडौं, २५ चैत : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत शुल्क लिने निजी विद्यालयले शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न गृह प्रशासन र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरीत हुनेगरी शैक्षिकसत्र प्रारम्भ हुनपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुली गर्नेगरेको कार्य सच्च्याउन यही चैत २२ गते निर्देशन दिइएको थियो । केही संस्थागत विद्यालयबाट अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ को दफा १६६ (६) बमोजिम गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई मन्त्रालयले पुनः निर्देशन दिएको हो । “कुनै पनि विद्यालयले यो निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा सोही ऐनको दफा १...

काठमाडौँ, २२ चैतः सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यो निर्णयसरकारी कार्याल र सबै शैक्षिक संस्थामा भोलिदेखि लागू हुनेछ । बैठकले ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन’ परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कबाट नौ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।  दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कबाट नौ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको शिक्षामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताउनुभयो । बैठकले सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसैगरी, बैठकले राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृ...