आरपी गैरे
प्रमुख तीन दल–नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादीले लामो समय देखि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन तर पनि उनीहरुले दावी गरे अनुसार मुलुक अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाली जनता लामो समयदेखि गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीबाट उनीहरु आर्थिक रूपमा माथि उठ्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य दोषी प्रमुख दलहरू नै हुन् । प्रमुख तीन दलले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । लामो समयदेखि शासनसत्ता चलाएर पनि उनीहरुले जनतालाई खुशि पार्न सकेनन् । राजनीति गर्ने नेताहरू इमानदारी हुनु पर्छ । राजनीतिमा इमान्दारीता भएन भने जनताले दुख्ख पाउँछन । 
हिजो जस्तो निष्ठा र त्यागको राजनीति आज छैन ।प्रमुख दलहरूको अदूरदर्शिताले देश बर्बाद भएको छ । एकले अर्काको खुट्टा तान्ने र राम्रो काम गर्न नदिने गलत संस्कारको बिकास भएको छ । मुलुक बनाउने कुरा राजनीति दलहरु र तिनका नेतलाई खासै चासो नभए जस्तो देखिएको छ । आफ्नो र आफ्ना मान्छेको आर्थिक अवस्था कसरी माथि उठाउने भन्ने कुरामा नेताहरु बढी केन्द्रित भए । अहिलेको वर्तमान ओली गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको छ । अहिलेको समयमा संविधान संशोधन गरेर जादा राम्रो हुन्छ की नराम्रो भन्ने कुरा बहसको बिषय बनेको छ । संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर कुरा बहसको विषय बन्नुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन ।
एकाएक किन संविधान संशोधनका कुरा आए । नेताहरूको स्वार्थको आधारमा गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रमले नेपाली जनता लामो समयदेखि वाक्क छन । आज संविधान संशोधनको विषय पेचिलो बन्ने सम्भावना भने बढेको छ । अस्थिर सरकारले मुलुकको भविष्य निर्माण गर्न सक्दैन । आज देशमा जे भइरहेको छ राम्रो भइरहेको छैन । प्रस्तावित संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसमा आन्दोलन गर्ने केही दलहरू अहिले सरकारमा छन् ।नेपालमा संसदीय अभ्यासको सुरुवात भएको धेरै वर्ष बितिसक्यो तर सोचेजस्तो परिणाम जनताले पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय राजनीतिमा जनताको आर्कषण बढ्दो छैन । यस्तो किन भएको होला त ? दलहरू र तिनका नेताहरूले राम्रो परिणाम दिन सकेनन् । व्यवस्थाको बारेमा बेलाबेलामा टीकाटिप्पणी हुने गर्दछ । गणतन्त्र र संघीयता आफैंमा नराम्रो होइन तर प्रयोग गर्नेहरूले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्दा अहिले गणतन्त्रप्रति वितृष्णा जागेको हो । जनतालाई आशा जगाउने खालले नेतृत्व अघि बढ्नुपर्छ । कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा नराम्रो हुँदैन । नेतृत्व गलत हुनाले व्यवस्था बद्नाम भएको हो ।अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने दल प्रतिनिधिसभामा सिट बाँडफाँटमा भाग लिन पाउँदैनन् । त्यस्तै प्रदेशसभामा पनि डेढ प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।
राजनीति अस्थिरताको बाहानामा सत्तारुढ दलहरुवाट ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने जुन कुरा बाहिर आएको छ । त्यो सत्य हो भने साना र नयाँ दल ‘थ्रेसहोल्ड’ को चक्रब्युमा पर्ने खतरा देखियो । काँग्रेस र एमालेले गर्न खोजेको कुरा के हो स्पस्ट हुन जरुरी छ । मुलुकमा राजनीति अस्थिरता बढाउने प्रमुख ठूला तिन दल हुन । साना दललाई दोष दिएर उनीहरु उम्किन मिल्दैन । ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाएर साना दललाई सिध्याउने जुन खेल एमाले र काँग्रेसले गदै छन त्यो द्धन्द बढाउने खेल मात्र हो । अरुकेही होइन । अर्को कुरा यो बर्तमान सरकार लामो समय सम्म टिक्छ भन्ने पनि के ठेगान छ र ? दुई दल बीच लेन देनको हिसाव मिल्दा सम्म गठबन्धन कायम रहने होला त्यस पछि भन्न सकिदैन । लोकतन्त्रमा आफनो संख्या बढी छ भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यो गर्ने छुट कुनै दललाई पनि छैन । आम सहमती बेगर संबिधान संशोधन गर्न खोजे देशमा समस्या निम्तन सक्ने खतरा रहेको कुरा बिश्लेषकहरु बताउदै आएका छन ।प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमा एमालेले करिब २७ र कांग्रेसले करिब २६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिएरु। त्यस्तै करिब ११ प्रतिशत मत माओवादीले प्राप्त गरेको थियो । झन्डै त्यति नै रास्वपाले, करिब पाँच प्रतिशत मत राप्रपा र करिब चार प्रतिशत मत जसपाले प्राप्त गरेका थिए । तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत जनमत पार्टीले प्राप्त गरेका थियो । ‘थ्रेसहोल्ड’ साँच्चै १० प्रतिशतसम्म पु¥याउने हो भने साना दल सकिने र दुई दल मात्र रहने सम्भावना देखिन्छ । लोकतन्त्रमा यो गर्न मिल्ने होकी होइन त्यो बिस्तारै बहसको बिषय बन्दै जाला । तर अहिले एमाले र काँग्रेसले सुझ बुझका साथ अघि बढनु पर्ने देखिन्छ । साना र नयाँ दलहरुले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउन नहुने प्रतिक्रिया दिदै आएका छन । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउन नहुने बताउदै आएका छन । त्यसो गरिए राम्रो नहुने चेतावनी दिएका छन । आज देश बढो संकटको भूमरीमा छ । साना दलहरु सशंकित मात्र होइन, आर्कोशित समेत बनेका छन ।
ठूला दलका ठूलै नेताले एकअर्कालाई धोका दिँदा नै सरकार परिवर्तन हुने गरेको छरु। त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता ठूला दलका ठूलै नेतावाट निम्तिएको छ । यो कुरामा ठूला दलहरु ग्म्भिर बन्न जरुरी छ । अब हावा कुरा गरेर देशको उन्नति प्रगति गर्न सकिदैन । सबै दलहरु इमान्दारीका साथ देश र जनताको पक्षमा लाग्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ । बिशेष गरेर ठूला राजनीति दलहरु लामो समय देखि आलोपालो सरकारमा सामेल छन । उनीहरुकै कारण देशले प्रगति गर्न सकेको छैन । सत्ता स्वार्थ बाहेक उनीहरु केही हेरेनन् । पार्टी भित्र आन्तरिक द्धन्द बढाएर राजनीति अस्थिरता निम्ताउने काम प्रमुख दलहरुले गरेका छन । बिगतको इतिहासले यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ.२०४८ र २०५६ मा कांग्रेसको एकल बहुमत आएको थियोरु। तर त्यो सरकार पनि पुरा कार्यकाल टिक्न सकेन । २०७४ को निर्वाचनमा नेकपाको एकल बहुमत आयो पार्टी भित्रको आन्तरिक कलहले त्यो सरकार पनि पुरै कार्यकाल टिक्न नसकेको इतिहास ताजै छ । बहुमतको सरकार पाँउदा पुरा कार्यकाल टिकाउन नसक्ने दलले फेरि राजनीतिमा के गर्न खोजिरहेका छन ? ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले २०४८, २०५६ र २०७४ सालको इतिहास तर्फ फर्किएर एक पटक समिक्षा गर्नु पर्ने देखियो । राजनीतिक स्थिरता पूर्ण कार्यकाल चल्ने सुनिश्चितता भएको सरकारवाट रुमात्र सम्भव छ । त्यो आँट अब कसले गर्न सक्छ । ब्यक्तिगत स्वार्थ नभएका नेतावाट यो सम्भव पनि छ । तर ति नेताहरुले अबसर कहिले पाउँदैनन् । दम्भको राजनीतिले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन । हाम्रा ठूला दलका नेताहरुमा दम्भको राजनीति बढी भयो । राजनीतिमा दम्भ बढयो भने राजनीति दुर्घटना हुन सक्छ । बिगतमा पनि यस्ता दुर्घटना हुने गरेका छन । बिगतलाई बिर्सिएर बर्तमानमा रमाउनेहरुलाई भन्नु केही छैन । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर को उखान यतिखेर सान्दभिक होला जस्तो छ । सत्ता गठवन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेताहरु संविधान संशोधनका पक्षमा लागेका छन । यो बिषयमा अरु दललाई खासै चासो भएको देखिदैन । सबैको सल्हा र सुझाव सरकारले सुन्नु पर्छ । दुइतिहाइ दलहरु त्यसमा सहमत नभइ संविधान संशोधन हुदैन । सबै राजनीतिक दलहरुलाइ राखेर सहमतिमा पुग्नु पर्छ । पुनरावलोकनको प्रतिबेदनमा दलहरु सहमत भएपछि मात्र संसदबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव बिधेयकको रुपमा अगाडि बढ्छ ।तर, अहिलेको अवस्था जटिल छ । सत्ताका लागी दलहरु जे पनि गर्न तयार छन । यो राम्रो कुरा होइन। यस्ता गलत प्रबृतिले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । कुनै सरकारले संविधान संशोधनका लागि केही गरी दुइतिहाइ पुर्याएरै गएपनि त्यसले अर्को द्धन्द निम्त्याउन सक्छ । यसमा सजग बन्न जरुरी छ । अहिलेको जनमत अनुसार राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा होला जस्तो देखिदैन । अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन भन्दा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । अहिले संशोधन त्यति सजिलो छैन । हामीले कुनैपनि संबिधानलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनौ । यो राज्य प्रणाली संबिधान अनुसार ठीकसँग चल्न नसकेको स्पष्ट प्रमाणित भइसक्यो । यो संबिधान यही रुपमा चल्ने हो भने कुनै दलको बहुमत आउदैन । राजनीतिमा आमजनताको चासो बढनु पर्नेमा बितृष्णा मात्र बढेको छ । यसो हुनुमा यीनै दलहरु बढी मात्रमा दोषि छन । राजनीतिक दलका नेता र उनका कार्यकर्ताको गलत क्रियाकलापले देशमा बिकृतिहरु मौलाउँदै गएको छ । आममानिसमा राजनीतिप्रति आर्कषण बढेको देखिँदैन। राजनीतिप्रति वितृष्णा उब्जनु राम्रो संकेत होइन । तर यो नेपाली राजनीतिको तीतो यथार्थ बन्न पुगेको छ। सर्वसाधारण जनताले राजनीतिक परिवर्तनलाई आफ्नो दैनिक जीवनबाट अनुभूत नै गर्न सकेनन्। यसलाई विगतका शासन व्यवस्थाको तुलनामा उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्दछ । मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको पहुँच र सुशासनको सवालमा मुलुकले जुनरुपमा फड्को मानुपर्ने हो, त्योरुपमा फड्को मार्न सकेको छैन । मुलुकको हालत झन झन् विकराल बन्दै गएको छ । राजनीति दल र तिनका नेताहरुको अकर्मण्यता र स्वार्थको लडाइँले गर्दा देश बर्वाद भएको छ । यसको समाधान जनताको निरन्तर खबरदारी नै हो । देशमा सुशासन–समृद्धिसँगै विकासले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै दोषी छन्।यदि मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्दै विकास र समृद्धिको मार्ग कोर्ने हो भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्ष सच्चिनुपर्छ। यो आजको आबश्यकता पनि हो । यद्यपि मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रमुख भूमिकामा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु छन् । त्यसैले सु्धारको अगुवाइ उनीहरुबाटै हुनुपर्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दा त्यसको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ । यो कुरा सबैलाई अवगत नै छ । अहिलेको समयमा पनि जनताले सेवा प्रवाहमा समेत अत्यधिक दुःख र झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीति बिग्रिए पछि सबै बिग्रदो रहेछ । सबै भन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व नै सच्चिनुपर्छ । मुख्य मुहान नै सफा नभए अरु ह्ुने कुरा नै भएन । मुख्य मुहान भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो । राजनीति नेतृत्व नै फोहोरी भए पछि अरु आश के गर्ने ? जनताको जनमत पाएर जनतालाई घात गर्ने काम ठूला दलहरुवाट हँुदै आएको छ । अहिले समय काम गरेर देखाउने समय हो । अनाबश्यक कुरा गरेर जनभावनालाई उत्तेजित पार्ने काम दुुई ठूला दलहरुवाट नहोस् । लोकतन्त्र भनेको साझा फूलवारी हो । फूलवारीमा हरेक फूलहरु फुल्न पाउनु पर्छ । कोपीला फूलहरुलाई निमोठ्ने कु चेष्ठा कसैवाट नहोस् ।