मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको ७५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा मानवअधिकार कर्मी नाती बाबु धितालले एक अपिल जारी गर्नु भएको छ । उँहाले चौतारासाँगाचोकगढी नगरपालिकाद्धारा आयोजित प्रभातफेरी कार्यक्रममा आफ्नो मन्तब्य राख्दै यस्तो अपिल जारी गर्नु भएको हो । उँहा द्धारा प्रस्तुत अपिल जस्ताको तस्तै ः
मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको ७५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा अपील
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको ७५ वर्ष पुरा भएको छ । सबैका लागि स्वतन्त्रता, समानता र न्याय भन्ने नाराका साथ ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस भव्यताका साथ विश्वभर मनाइदैछ । नेपालको सन्दर्भमा यसको मुख्य सन्देश भनेको नागरिकका लागि संवैधानिक रुपमा निर्दिष्ट गरिएका मौलिकहकहरुको निशर्त कार्यान्वयन हो र प्रत्येक व्यक्तिमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुनु हो । घोषणा पत्र जारी भएको ७५ वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालीले औषत आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, मानवअधिकारको स्वीकार्यता जस्ता विषयहरुमा केही उल्लेख्य उपलब्धिहरु हासिल गरिरहेको देखिन्छ । यद्यपी विश्वव्यापी रुपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनका असरहरु हाम्रो जस्तो मुलकहरुमा तिब्रतर रुपमा देखिइरहेको छ । यसले उत्पादन प्रणाली, पारिस्थीतीकीय प्रणालीमा, मौसम आदिमा असर गरिरहेको छ, जुन मानव जीवनका लागि नै जोखिमको विषय बनिरहेको छ । समयक्रममा मानवअधिकारसँग सरोकार राख्ने विषयहरुको विषयगत क्षेत्र समेत वृहत बन्दै गएको छ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात संविधानतः जीवन, स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सबैका लागि हुनुपर्ने प्रावधानहरु सुनिश्चित गरिएका छन् भने बालबालिका, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका वर्गहरुका लागि विशेष हकको व्यवस्था गरिएको छ । यी विशेष अधिकारको महत्व भनेको समानता र न्यायोचितताको प्रवद्र्धन गर्ने र सबै नागरिकलाई समान अवस्थामा पुग्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । समृद्ध र सुखी अधिकार सम्पन्न नेपाली समाज निर्माण गर्नु हो । स्वच्छ वातावरण, खाद्य सुरक्षा जस्ता प्रगतिशील अधिकारहरु समेत संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुँदा मानवअधिकारको दृष्टिकोणले हाम्रो संविधानलाई उत्कृष्ट मानिएको छ । नेपालले मानवअधिकार सम्बन्धी ठूला महासन्धीहरु, विभिन्न प्रोटोकलहरुमा समेत हस्ताक्षर गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मानवअधिकार प्रतिका प्रतिबद्धताहरु दोहोर्याएको छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन गर्न नागरिकका कर्तव्यहरु निर्धारण गरिएको छ, मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरुको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपी नेपालमा जलवायू परिवर्तनको असर, नियमित प्रकोपहरु, महामारी, सडक दुर्घटना, हिंसा, हत्या, जस्ता घटनाहरुको संख्यामा कमी आएको छैन । नागरिकहरु विविध कारणहरुले असुरक्षित छन् । मनोसंकट बढ्दो रुपमा देखिएको छ जसका कारण दैनिक औसत १६ जनाले आत्महत्या गरिरहेका छन् । आवागमन व्यवस्थित देखिएको छैन, जसका कारण औसत ७ जना व्यक्तिहरु सडक दुर्घटनामा मरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी असुरक्षित छ, मुलुकमा स्वरोजगारको व्यवस्था कमजोर छ जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । खाद्य संकट गहिरिएको छ । भ्रष्टाचार बढ्दो रुपमा देखिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका विषय टुंगिएका छैनन् । जातीय तथा लैंगिक विभेद, छुवाछुत जस्ता घटनाहरु भइ नै रहेका छन् । मानवअधिकार सम्बन्धी सचेतना र शिक्षालाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउन नसकेको अवस्था छ । विकास योजना निर्माण गर्दा मानवअधिकारका विषयहरुलाई कम ध्यान दिइएको अवस्था छ । यी विषयहरु सतहमा देखिएका र समय समयमा बहसमा आउँदै गरेका विषय र तथ्यांकहरु हुन् । उजागर नभएका, स्थानीय तहमा नै रहेका कतिपय घटनाहरु छन्, जसको निराकरण हुनैपर्दछ । यस्ता विविध समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यका सबै निकायहरु, सबै सरकारहरु जिम्मेवार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई सिद्धान्ततः नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको अवस्था छ । यी समग्र कार्यको कार्यान्वयनको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले लिएको छ र २०६१÷०६२ साल देखि राष्ट्रिय कार्य योजना निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हाल मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । उक्त कार्ययोजनाको अभिप्राय भनेको सरकारका सबै अंगहरु, संवैधानिक संयन्त्रहरु, सरकारले बनाउने योजना तथा गर्ने लगानी तथा नागरिक संगठनहरु समेतको साझा प्रयत्नले मानवअधिकारको अवस्था सुदृढ हुन सक्दछ भन्ने हो । कार्ययोजना कार्यान्ववयन गर्ने जिम्मेवारी कुनै खास संस्था वा व्यक्तिको विषयमात्र होइन, यो सबैको सरोकार र पहलको विषय समेत हो । यसको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । उक्त समितिले ६ महिनामा कम्तिमा एक पटक बैठक बसी आफ्नो कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने व्यवस्था भएको छ । हामी मानवअधिकारकर्मीहरु मानवअधिकार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र आफ्नो पालिका तथा जिल्ला भित्र मानवअधिकारको अवस्था सुदृढ बनाउन, मानवअधिकार मैत्री योजना निर्माण गर्न, दिगो विकासका सूचकहरु हासिल गर्दै सबै नागरिकको जीवनको रक्षा गर्न, स्वतन्त्रता र न्याय सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार घोषणा पत्र जारी भएको ७५ वर्षको अवसरमा सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौ । धन्यवाद
